ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਕਰਿਆਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਪਦ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ 2022 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਤਰਣਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 17 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹਾਵੀ ਹੈ। 34 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਥੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।