ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਆਖੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਔਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਜਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਥੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ 2022 ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ।

Posted By: Jagjit Singh