ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ (ਅਯੋਗਤਾ ਤੇ ਰੋਕ) ਸੋਧਨਾ ਬਿਲ, 2019 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।

ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਬਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਕ ਤਨਖਾਹ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ 121 ਕਰੋੜ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਤੇ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾ 'ਤੇ ਵੀ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੋਧਨਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ ਪਾਸ, 'ਆਪ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ 2019 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ 'ਲਾਲਚ' ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 72 ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।