ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਚੁੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ 3 ਮਈ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਈ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਣ 15 ਮਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾਡ਼੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਖਲਿਆ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ 'ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲਾਂ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੇਜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਣਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਘੋਰ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Posted By: Tejinder Thind