ਦਇਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਛੋਟ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਖੇਤਰਪਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 2005 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਡਾ. ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਰਵਦੀਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਪਿ੍ਜ਼ਨਰਸ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ 4 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜੱਜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ

13 ਅਕਤੂਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ੰਥੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।