ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਝਾੜਾਂ, ਕਿਹਾ-ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ‘ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ’ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜੱਪ ਲਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਕੱਢਵਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 29,45,155 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।