ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕੇਸ ਹੈ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਭੜਕਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਹਾਰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕੈਦੀ ਵਰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਅੱਠ ਬਾਈ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh