ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲਾਇਕ ਨਾਲੋਂ ਡਿਸਲਾਈਕ (ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਪਸੰਦ) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਸਲਾਇਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਇਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 1700 ਹੀ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਲਾਈਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 11000 ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਉਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾੜਕੇ, ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ 7 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਯੂ ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾ (ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ) ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ/ਪੱਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ/ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਭਵਨ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੇ।

Posted By: Tejinder Thind