ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 810 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਦੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬਕਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਸਕਲ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਰੀਸਾਇਲੈਂਸ ਫਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਪਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ) ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

Posted By: Shubham Kumar