ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪਾਨੀਪਤ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਮ੍ਹਾ ਪੰਜ ਮੁੱਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੱਤਿਆਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੱਤਿਆਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1996 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਤਲੁੱਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐੱਫ 2004 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁੱਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 2016 ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈਏ ਨੰਬਰ 2016 ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 (3) ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Posted By: Seema Anand