ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਸਦ 'ਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਡਾਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Posted By: Amita Verma