ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕੇਂਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਮੇਹਣਿਆਂ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤਿ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਰਟੀਓ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ (ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਪਰਮਿਟ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਨੰਬਰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ , ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰਟੀਏ) ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੋਡਵੇਜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਸਮਝੌਤਾ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦਾ ਫੋਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।