ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਲਜੀਤ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ' ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਠੂਠਾ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਕਾਲਜਿਸ) ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਐੱਸਸੀਡੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ (ਪੈਰੇਂਟਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ), ਐੱਚਈਆਈਐੱਸ ਫੰਡ (ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਕੀਮ) ਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਫੰਡ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।