ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰਿਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕਟਰ-17 ਤੇ 22 ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤਕ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਕਾਰੀਡੋਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਵਮੈਂਟ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਟਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ 'ਤੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਟਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੋਰੀਡੋਰਜ਼ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਟਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ

ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰਿਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਹਿ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਵੋਹਰਾ, ਸੰਜੀਵ ਚੱਢਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਪੰਛੀ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁਜਰਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਟਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਕਟਰ-17 ਤੇ 22 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। - ਕੇਕੇ ਯਾਦਵ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ।