ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੂਰ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੱਸ ਆਪ੍ਰਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।