ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਮਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਂਘੇ ਤੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤਾ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

- ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।


ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਤਾ

ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।


ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਤਾ

ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਤੇ ਚੁੰਗਥਾਂਗ (ਸਿੱਕਮ), ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਵਲੀ ਮੱਠ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।


ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।


ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 16 ਏਕੜ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।


1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ

ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੁਕਾਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।


51 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ 51 ਮੈਂਬਰੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।


ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਤੇ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰੇ।

Posted By: Amita Verma