ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਅਮਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿਚ 'ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ' ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।