ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿ੍ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਨ।

ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 24 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 24,000 ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 23,488 ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਤਿਹਾਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਆਖਰੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ /ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਅੰਤਿ੍ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ, 420, 406, 324, 325, 379, ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 107/151 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿ੍ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੈਂਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 379-ਬੀ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਯੂਏਪੀਏ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਚਆਈਵੀ , ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਵਿੱਥ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੱਟਸਐਪ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh