ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਮੋੜਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 9520 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਲਈ 30 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੋ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੰਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 9250 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕੰਫਰਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਵੇਟਿੰਗ ਸਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਟੀਟੀਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਅਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਨਦੀਪ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਬਈ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੁੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਰੇਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅੰਬਾਲਾ ਮੰਡਲ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਮਾਸਟਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਟਰੇਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਭਵਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਰਿਫੰਡ) ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Posted By: Jagjit Singh