ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMES) 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰੂਲਜ਼-2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਕੰਪਲੀਟਿਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਚੇਂਜ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਐੱਨਓਸੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨੈੱਸ ਰੂਲਜ਼, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼) ਐਕਟ, 1946 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ) ਐਕਟ, 1965 ਦੇ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1965 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (2) ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।