ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Posted By: Rajnish Kaur