ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?

ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਉੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਠੇ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਂਦਰ, ਲਹਿੰਬਰ ਸਿੰਘ ਦਲੇਹ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਹਲੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਜਬ ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

Posted By: Susheel Khanna