ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਡੀਏ ’ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ-ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਧਰਨੇ ਛੱਡ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31.12.2015 ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦਾ 66 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

Posted By: Jagjit Singh