ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਨਾਲ ਨਿਯਮ 5, ਹੁਕਮ 41 ਤਹਿਤ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਐਲਪੀਏ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ/ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਏ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।

Posted By: Seema Anand