ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਦਯੋਗ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 10.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 2855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ।

ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਰ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਫੈਦ ਪੱਤਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਫੈਦ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ।