ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ/ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ/ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ/ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 275 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।