ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਅਮੈੱਨਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2-ਐੱਮ, ਧਾਰਾ 85, ਧਾਰਾ 65 (4) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 106-ਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਹੱਦ 10 ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਅਤੇ 40 ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ 85 ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਮੇਂ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 106-ਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।