ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਿਕਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-2009 'ਚ ਰੂਲ 10(ਏ) ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ

ਪੁਲਿਸ 5000

ਬਿਜਲੀ (ਪਾਵਰਕਾਮ) 5300

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ 1300

ਅਧਿਆਪਕ 2500

ਡਾਕਟਰ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ 5000 ਅਸਾਮੀਆਂ

ਨਿਯਮ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਡੀਐੱਸਪੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਲੇਬਰ, ਕੰਸਲੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ 17 ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ।

ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 72 ਸਾਲ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਕਟ 2004 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 70 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 72 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਛੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ 2004 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਉਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈਟੀ ਕੈਡਰ

'ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ' ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈਟੀ ਕੈਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐੱਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਟਾਫ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਈ-ਆਫਿਸ ਸਮੇਤ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਰਟ ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਰਾਈਜਿਜ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।