ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਪੀ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਪਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਇਕ ਪ੍ਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਪੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਖੇਦ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਡ਼ੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀ ਆਦਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਗੇ।

ਬਿੱਲ 1 - "ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿੱਲ 2 - "ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ"

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ 3 - ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2020 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਬਿੱਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋੰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ

ਬਿੱਲ 4 - ਸਿਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ, 1908 ਦੇ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ।

2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਖੇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

AAP ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਤ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਏਨਾ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।