ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

High Court ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿਂਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ Zuvenile Justice Board ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Justice Dhindsa ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੰਗਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲਡ਼ਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰਨ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਜ਼ੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹਡ਼ ਖ਼ਿਲਾ਼ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਲ੍ਹਡ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

Posted By: Seema Anand