ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੈਪਟਨ ਵਾਈਐੱਸ ਮੱਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਟਾਲ ਮਟੌਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।