ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ? ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ 2019 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ? ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Posted By: Sarabjeet Kaur