ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ, ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਆਦਿ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਦੇਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Posted By: Jagjit Singh