ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ, CBI ਨੇ DIG ਭੁੱਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਦਾਇਰ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੋਨਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਵੇਰਵੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਸਥਾਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ, ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਵੜੀਆ ਬਨਾਮ ਰਾਜ, ਐੱਨਸੀਟੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।