ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਏ ਫੰਡ ਵਿਚ ਹੇਰਫੇਰ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ, ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 'ਘੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟ' ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡ 'ਘੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟ' ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 39 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਰੀ-ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਹੋਏ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੁਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੀ ਹਨ।

Posted By: Jagjit Singh