ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਡ਼ਾ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੁੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲਡ਼ਨੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਿਨੈ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਡ਼ੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਡ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

Posted By: Tejinder Thind