ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 200 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 200 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਲਈ 50 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਿਫ਼ਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ 40 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ 1378 ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਾਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੋਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਤਾਰਕੋਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਖਮਾਣੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ : ਬੱਤਰਾ

200 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਕੀ 200 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ 50 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਬੱਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕੌਣ ਝੱਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ?