ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 3 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਗੇ 19-22 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਲਾਗੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ 1100 ਏਕੜ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਗਮਾਡਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਕ ਅਸਟੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 530 ਏਕੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ 250 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 25 ਏਕੜ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ 50 ਏਕੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।