ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਸੀ। ਇਕ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਡਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਸਿੱਧੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Posted By: Susheel Khanna