ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ 'ਦ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ' (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ 'ਫਾਅਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਰਾਈਸ ਐਂਸੋਰੈਂਸ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਸਮੇਤ ਜਿਨਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-1965 ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਚੀਮਾ ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਹਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਕਿ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ੍ਹਆ?

'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।