ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ,ਬੀ,ਸੀ ਤੇ ਡੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 18 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ 2021 ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 2022 ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh