ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਹੇੜੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੇ ਮਈ 1979 ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Posted By: Jagjit Singh