ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਐੱਲਬੀਸੀ) ਦੀ 151ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਬੈਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਪੀਏ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜੇਪੀਐੱਸ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਨੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਰਕੇ ਯਦੁਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਓ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਐੱਲਬੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਐੱਨਪੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਸਐੱਲਬੀਸੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।


ਗ਼ਲਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ 1314 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।


ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੰਨ ਲਾਇਸੰਸ ਤਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏਗਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ!


ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੰਸ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand