ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 'ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ' ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 'ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ' ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਆਨ ਟੇਬਲ' ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ' ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਦੱਸ ਵਜੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਤ ਹੋਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਆਨ ਟੇਬਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਈ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੇਵਲ ਏਨੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 18 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।