ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਜੀਐੱਮਸੀਐੱਚ-32) ਨਰਸਿਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ 80 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਨਰਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ।

ਏਮਜ਼ ਨਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ 80 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਅੌਰਤ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੀਐੱਮਸੀਐੱਚ-32 ਨਰਸਿਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਬਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।