ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਯੂਆਈਡੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਆਧਾਰ ਕਵਰੇਜ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ 52 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਯੂਆਈਡੀ ਪੰਜਾਬ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾਡ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾਡ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਡ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਬਲੈਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਚਡ਼੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 350 ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਆਈਡੀਏ ਆਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੀ ਡੀਡੀਜੀ ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਲਿਗ ਅਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਵੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

Posted By: Sandip Kaur