ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂੁਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਏਰੀਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਹਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਵਿਕਣ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1830 ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਤੇ ਸਬ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀ ਸਬ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।