ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੇਬਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਵੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾ ਮੁੜਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਦੀ ਥਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ੈਲਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।