ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਨਰਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐੱਲ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੇਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ 6 ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਸੀ 17 ਨੂੰ ਰੀ-ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀ-ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਏਜੇਐੱਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਨਰਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐੱਲ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰੀ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

Posted By: Jagjit Singh