ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਡਾਕਟਰ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸ ਰਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਈ-ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਈ-ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿ੍ਮੀਨਲ ਕੰਪਾਉਂਡਏਬਲ ਓਫੈਂਸੀਜ਼, ਐੱਨਆਈ ਐਕਟ ਕੇਸ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 138, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐੱਮਏਸੀਟੀ ਕੇਸ, ਮੈਟ੍ਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਉਟਜ਼, ਲੇਬਰ ਡਿਸਪਿਉਟਜ਼, ਲੈਂਡ ਏਕਿਉਜਿਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ (ਐਕਸਕਲੁਡਿੰਗ ਨਾਨ ਕੰਪਾਉਂਡਏਬਲ ਥੈਫਟ ਕੇਸ), ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਟਰ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੁ ਪੇਅ ਐਂਡ ਅਲਾਉਐਂਸ ਐਂਡ ਰਿਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਨੇਫਿਟਜ਼, ਰੇਵਿਨਿਊ ਕੇਸ, ਅਦਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ (ਰੈਂਟ, ਈਜ਼ਮੈਂਟਰੀ ਰਾਈਟਸ, ਇਨਜੰਕਸ਼ਨ ਸੂਟਸ, ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸੂਟਸ) ਆਦਿ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ।

ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਈਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੁੱਲ 2066 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 896 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 53.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਈ-ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਈਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਿਖਾ ਗੋਇਲ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਦਲਤਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਵਾਰਡ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਈਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਈਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਈਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਈਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

ਅੱਜ ਦੀ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ 12 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਿਰੀਸ਼, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ, ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਜੂਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟਸ ਅਮਿਤ ਬਖ਼ਸੀ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਰਵਤੇਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਪਪਨੀਤ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖਯਾਤੀ ਗੋਇਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਕਮਲ ਕਾਂਤ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਰੀਜਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਬਡਵੀਜਨ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ 2 ਬੈਂਚ ਗੌਰਵ ਦੱਤਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ) ਅਤੇ ਸਬਡਵੀਜ਼ਨ, ਖਰੜ ਵਿਖੇ 2 ਬੈਂਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਿਲਪੀ ਗੁਪਤਾ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ, (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ) ਅਤੇ ਸਗਰਿਮਾ ਗੁਪਤਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।